शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा - प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। यह युवा और नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सके।
सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी ने 14 भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू) में अपनी शीर्ष नागरिक केंद्रित सेवा निशुल्क ‘ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप’ के लिए मैनुअल जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी द्वारा वादियों, नागरिकों, वकीलों, लॉ फर्मों, पुलिस, सरकारी एजेन्सियों तथा अन्य संस्थागत वादियों के लिए पहले ही जारी ‘ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप’ अभी तक 57 लाख डाऊनलोड को पार कर चुका है।
मोबाइल ऐप तथा अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में जारी इसके मैनुअल को सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी की आधिकारिक वेबसाइट https://ecommitteesci.gov.in/service/ecourts-services-mobile-application/ निशुल्क डाऊनलोड किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति तथा ई-कमिटी के अध्यक्ष डॉ. जस्टिस धनंजय चंद्रचूड ने मैनुअल की प्रस्तावना लिखी और इस निशुल्क मोबाइल ऐप के महत्व पर जोर दिया और इस नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप की पहुंच को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी कानून के क्षेत्र में डिजिटल सुधार लागू करने में अग्रणी रही है। पिछले एक वर्ष में, लॉकडाऊन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के आलोक में कार्यालयों तथा अदालतों के बंद होने के कारण इस महामारी ने वकीलों, न्यायाधीशों तथा वादियों को हाई टेक समाधान अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के एक अंग के रूप में भारत सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके निशुल्क उपलब्ध करवाकर उनकी सहायता कर रही हैI इसके अतिरिक्त भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इन टीकों की सीधी खरीद में भी सहायता कर रही हैI टीकाकरण इस महामारी के नियंत्रण एवं प्रबन्धन भारत सरकार की उस रणनीति का एक अभिन्न स्तम्भ है जिसमें परीक्षण, पता लगाना, उपचार एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार शामिल हैंI
पिछले छह घंटों के दौरान पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बना हुआ हवा के दवाब का क्षेत्र 05 किमी प्रति घंटा की गति से पश्चिम- उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा हैI आज 23 मई 2021 की शाम 1730 बजे भारतीय समयानुसार यह 16.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 89.9 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पोर्ट ब्लेयर (अंडमान द्वीप समूह) से 590 किमी उत्तर-उत्तरपश्चिम, पारादीप (ओडिशा) से 570 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व, बालासोर (ओडिशा) से 670 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व और दीघा (पश्चिम बंगाल) से 650 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व दिशा में केन्द्रित था। इसके धीमी गति से उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 24 मई की सुबह तक सघन एवं तीव्र होकर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने और उससे अगले 24 घंटों में और अति भीषण चक्रवाती तूफ़ान का रूप लेने की सम्भावना/आशंका है। यह उत्तर-उत्तर पश्मिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और तीव्रता में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही 26 मई की सुबह तक उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तटों पर पहुँच जाएगा।
तटरक्षक (आईसीजी) ने 26 मई, 2021 को पूर्वी तट पर आने वाले चक्रवात यास को देखते हुए अपना साजोसामान की तैनाती की है। सभी तटवर्ती, जलीय एवं विमानन इकाइयां हाई अलर्ट पर हैं और आईसीजी जहाजों तथा विमानों को बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में तैनात किया गया है।
आईसीजी रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन नाविकों और मछुआरों के लिए एमएमबी रेडियो पर स्थानीय भाषाओं में मौसम से सम्बंधित चेतावनी संदेशों को प्रसारित कर रहे हैं। नैवटेक्स चेतावनियां नियमित रूप से जारी की जा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी नेट (आईएसएन) को इस क्षेत्र में पाए जाने वाले/पारगमन करने वाले जहाजों को सचेत करने के लिए सक्रिय किया गया है। लंगर में जहाजों को आवश्यक सुरक्षा उपायों के रूप में शेल्टर लेने तथा सिंगल पॉइंट्स मूरिंग (एसपीएम) ऑपरेटरों की मदद लेने की सलाह भी दी गई है। आईसीजी ने बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी के साथ-साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर प्रतिदिन औसतन 16 जहाज और तीन विमान तैनात किए हैं ।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज चक्रवात ‘यास’ से निपटने के लिए संबंधित राज्यों तथा केंद्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सूचित किया कि चक्रवात ‘यास’ के 26 मई की शाम को 155-165 किलो मीटर की गति से चलने वाली हवा के तेज होकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना के साथ पश्चिम बंगाल तथा उत्तर ओडिशा तटों को पार करने की संभावना है। इससे पश्चिम बंगाल तथा उत्तर ओडिशा के तटीय जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। आईएमडी ने यह चेतावनी भी दी है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में लगभग 2-4 मीटर ऊंचा तूफान आ सकता है। आईएमडी नियमित रूप से सभी संबंधित राज्यों को नवीनतम पूर्वानुमान के साथ बुलेटिन जारी कर रहा है।
बारहवीं कक्षा के लिए परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए कल सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक बुलाई गई है।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थिति रहेंगे।
हवाई सर्वेक्षण के बाद, उन्होंने गुजरात और दीव में राहत और पुनर्वास के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने के लिए अहमदाबाद में एक बैठक की अध्यक्षता की।
ठाणे के शाहपुर स्थित आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था युवाओं का एक ऐसा संगठन है जो क्षेत्र के जनजातीय समुदाय की समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। जिस औषधीय पौधे गिलोय के लिए इन युवाओं को आर्डर प्राप्त हुए हैं उसे आयुर्वेद में गुडुची कहा जाता है और इसका उपयोग वायरल बुखार और मलेरिया तथा शुगर जैसी बीमारियों के उपचार में औषधि के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पाउडर, सत अथवा क्रीम के रूप में किया जाता है।
प्रधानमंत्री ने चिकित्सा वर्ग और पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड की दूसरी लहर की असाधारण परिस्थितियों के खिलाफ दिखाए गए अनुकरणीय संघर्ष के लिए धन्यवाद दिया और आगे कहा कि पूरा देश उनका ऋणी है। उन्होंने कहा कि चाहे परीक्षण हो, दवाओं की आपूर्ति करना हो या रिकॉर्ड समय में नए बुनियादी ढांचे की स्थापना हो, यह सब कुछ तेज गति से किया जा रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति में आने वाली कई चुनौतियों को दूर किया जा रहा है। देश की ओर से मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों, जैसे कोविड उपचार में एमबीबीएस छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करना, ने स्वास्थ्य प्रणाली को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई है।
